गोंड राज्य आणि भोसले राजातील पोलिसिंगमध्ये प्राचीन भारतीय आणि मध्ययुगीन पोलिस परंपरेवर आधारित पाच घटक होते. कोतवाल हा पोलीस स्थापनेचा मुख्य कोपरा होता. तो सामान्यतः पाटील यांनी नियुक्त केला जात असे, जरी त्याचे पद वारसाहक्काने होते.

त्यानंतर सुमारे ७ वर्षे ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिन्स यांनी प्रशासनाची सुत्रे हाती घेतली. इंग्लंडमधील कंपनी सरकारने राजकीय कारणांमुळे तात्काळ विलीनीकरणाच्या विरोधात होते. "खानसुमारी" ही एक व्यवस्था अस्तित्वात होती.

रघुजी तिसरे १८२६ मध्ये मोठे झाले तेव्हा त्यांना सिंहासनावर बसवण्यात आले आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना परत घेतले गेले. राजाने त्यांचे स्वतःचे मंत्री नियुक्त केले. नागपूर पोलिसांना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून मोठी प्रशंसा मिळाली.

१७ व्या शतकातील एका फ्रेंच प्रवाशाने लिहिले होते की जगातील "सर्वात धूर्त" चोर भारतात राहत होते. नागपूर शहराची लोकसंख्या सुमारे १,४०,००० होती आणि पोलीस दल सुमारे ७०० होते, त्यांना सात कंपन्यांमध्ये विभागले होते.

१८५३ मध्ये नागपूरमध्ये सरंजामशाही राज्याचा कालावधी ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रदेशांच्या विलीनीकरणाने संपला. विलीनीकरणानंतर निवासी कार्यालय रद्द करण्यात आले. पोलिसांच्या रचनेत फारसा बदल करण्यात आला नाही.

१८६१ मध्ये, नवीन प्रांत म्हणजेच सेंट्रल प्रांताचा समावेश करून तयार करण्यात आला. १८६० मध्ये भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता लागू करण्यात आली. १८५७ च्या बंडखोरीने दाखवून दिले होते की भारतीय लष्करावर ब्रिटिश साम्राज्याच्या संरक्षणासाठी पूर्णपणे विश्वास ठेवता येणार नाही.

दुष्काळ, वाढती किंमत आणि साथीच्या रोगांमुळे नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात नागपूर शहरासह देशातील गुन्हेगारी परिस्थिती वाईट होती. गुन्हे अन्वेषण विभाग: सीआयडी शाखा १९०६ मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यात ३ शाखा होत्या: विशेष शाखा, फिंगर प्रिंट ब्यूरो आणि तपास शाखा.